प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) सरकार ने छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव (Kondagaon) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (नया NH-30) पर 11.380 किलोमीटर लंबाई वाले केशकाल बाईपास को पेव्डशोल्डर मानक के साथ 4-लेन (Four Lane) में अपग्रेड करने के लिए 307.96 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर फोरलेन केशकाल बाईपास के निर्माण से कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी। खासकर केशकाल घाट खंड के चुनौतीपूर्ण इलाके में बाईपास एक सुगम, भीड़भाड़ रहित मार्ग प्रदान करेगा। इससे केशकाल घाट (Keshkal Ghat) खंड में वर्तमान में अनुभव की जाने वाली यातायात बाधाओं को कम किया जा सकेगा। इससे वाहनों की तेज और अधिक कुशल आवाजाही हो सकेगी। शहरी क्षेत्रों से भारी यातायात को हटाकर, बाईपास शहरी सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने, प्रदूषण के स्तर को कम करने और दुर्घटना के जोखिम को कम करने में मदद करेगा, जिससे शहर के भीतर पैदल चलने वालों और मोटर चालकों दोनों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (नया NH-30) पर 11.380 किलोमीटर लंबाई वाले केशकाल बाईपास को पेव्ड शोल्डर मानक के साथ 4-लेन में अपग्रेड करने के लिए 307.96 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर 4-लेन केशकाल…
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 15, 2025
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 307.96 करोड़ रुपए की लागत से पेव्डशोल्डर मानक के साथ 4 लेन में केशकाल बाईपास (Keshkal Valley Bypass) निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने पर प्रदेशवासियों विशेषकर बस्तर अंचल की जनता की ओर से हार्दिक आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि यह बाईपास केशकाल घाट खंड में यातायात बाधाओं को दूर कर सुगम, सुरक्षित व निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगा। सीएम साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार (Double Engine Government) में तेजी से बस्तर अंचल का विकास हो रहा है। यह स्वीकृति केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित विकास नीति का परिणाम है, जो बस्तर जैसे जनजातीय अंचल को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक और ठोस कदम है। इस ऐतिहासिक स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की दूरदृष्टि और पहल के लिए आभार जताते हुए इसे बस्तर के विकास के लिए निर्णायक कदम बताया है।
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